जौनपुर। दीवानी कचहरी के दुकानदारों ने मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद उच्च न्यायालय प्रयागराज एवं राज्य सरकार / जिलाधिकारी से मंगलवार की सुबह 11 बजे एक पत्र भेजकर गुहार लगाई है। घोषित आवासीय परिक्षेत्र हरईपुर का अधिग्रहण स्थगित करने के सम्बन्ध में मोहल्ला हरईपुर, दीवानी न्यायालय के पूरब कई पीढ़ियों से आवास व दुकान बनाकर रहते हैं और आवास व दुकान के अलावा कई और रिहाइशी मकान व दुकान हैं। सूचना मिल रही है कि दीवानी न्यायालय परिसर का विस्तार के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया राजस्व अभिलेखों में चल रही है। न्यायालय के पूरब आवासीय परिक्षेत्र के अतिरिक्त काफी दुकानें मौके पर है।
न्यायालय परिसर से सटे लगभग 60 वर्षों से चाय-पानी, फोटो स्टेट, जॉब वर्क की बहुत सी दुकानें है, जिससे सैकड़ों परिवार का भरण पोषण होता है। बताते चलें कि दीवानी न्यायालय द्वारा जज कालोनी निर्माण के लिए न्यायालय के पूर्वी भाग की जमीनों को अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसमें पूरब की ओर बनी दुकानों को भी तोड़ा जाने की मंशा होने के कारण सभी दुकानदार ने एकमत होकर अपनी-अपनी दुकान को बंद कर उन आदेशों का विरोध दर्शाया है, जो सैकड़ों परिवार के भरण पोषण का जरिया है, जिस पर 29 जुलाई की सभी दुकान बंद कर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर अपनी रोजी रोटी के लिए गुहार लगाए हैं। आवासीय परिसर के लोग अपने-अपने मकान से बच्चों की शिक्षा-दीक्षा एवं जीविकोपार्जन के लिए एवं दुकानों का संचालन भी करते हैं तथा अधिवक्ताग का आवासीय भवन भी है इसलिए वर्णित तथ्यों एवं परिस्थितियों का अवलोकन करते हुए उपरोक्त आवासीय, दुकान व भूपरिक्षेत्र का अधिग्रहण तत्काल प्रभाव से स्थगित किया जाय। पीड़ितों में प्रभा देवी, पंकज, रमन यादव, हरिननाथ, अमित, रंजन यादव, ओमप्रकाश यादव, रमेश यादव, अशोक कुमार, अनिल कुमार यादव, हिमांशु रंजन यादव, जगदीश यादव, संजीव यादव, अनिल प्रजापति सहित कई लोग मौजूद रहे।